 |
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर 2 योगेश शर्मा के नेतृत्व में मुख्य रूप से अपनी 3 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने निकलेगी।
1 आवास योजना पर अनिवार्य आय प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण पत्र के नियम की वापसी
प्रधानमंत्री आवास योजना में अभ्यर्थियों से आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाणपत्र मांगना एक विवादास्पद मुद्दा है। यह योजना गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ती आवास सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाणपत्र मांगने से कई अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आय प्रमाण पत्र व जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करना एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है।इस समस्या का समाधान करने के लिए, सरकार को आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाणपत्र की आवश्यकता को समाप्त करना चाहिए।
2 लचर कानून व्यवस्था
लचर कानून व्यवस्था एक गंभीर समस्या है जो हमारे छत्तीसगढ़ की सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डाल रही हैं। यह समस्या तब उत्पन्न हुई है जब कानून प्रवर्तन एजेंसियां अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने में नाकाम हैं।
राजनीतिक हस्तक्षेप: राजनीतिक दबाव के कारण कानून प्रवर्तन एजेंसियां अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में विफल रहती हैं।- भ्रष्टाचार: कानून प्रवर्तन एजेंसियों में भ्रष्टाचार के कारण अपराधियों को सजा दिलाने में असफलता होती है।
अपराधों में वृद्धि: लचर कानून व्यवस्था के कारण अपराधों में वृद्धि होती है।- नागरिकों का डर: लचर कानून व्यवस्था के कारण नागरिकों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा होती है।
आर्थिक विकास पर प्रभाव: लचर कानून व्यवस्था के कारण आर्थिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि निवेशकों को अपना पैसा निवेश करने में डर लगता है।
3 धमतरीवासियों के लिए मरौद का टोल हो फ्री
धमतरीवासियों को टोल में लगातार नियम विरुद्ध पैसा देना पड़ रहा हैं जिससे क्षेत्र के प्रत्येक आमजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। जबकि नियम के अनुरूप एक ही रुट में 60 किलोमीटर के अंदर कोई दूसरा टोल नही रह सकता हैं। इसके चलते लोगो की जेब कट रही हैं।
इन सभी प्रमुख मांगों के पूर्ण होने तक कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लड़ने को तैयार हैं।